कॉमर्स का इतिहास
भारत में ई-कॉमर्स लेनदेन का कराधान
भारत और विश्व स्तर पर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और खरीद में डिजिटल रूप से तेजी से वृद्धि हुई है। दरअसल, ई-कॉमर्स अब वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय कर प्राधिकरण लगातार नए विकास का जायजा ले रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कराधान कानूनों में आवश्यक बदलाव कर रहे हैं कि डिजिटल लेनदेन पर उचित रूप से कर लगाया जाए। ऐसा ही एक बदलाव अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी कर की वसूली है।
वित्त अधिनियम, 2016 ने शुरू में यह प्रावधान किया था कि भारत में एक व्यवसाय/पेशे पर रहने वाला निवासी, या भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) रखने वाला अनिवासी राशि पर 6% ('2016 लेवी') के बराबर लेवी की कटौती करेगा। एक अनिवासी सेवा प्रदाता को कुछ निर्दिष्ट सेवाओं (जैसे विज्ञापन) के लिए भुगतान / देय, यदि निर्दिष्ट सेवा के लिए प्रतिफल की कुल राशि एक वित्तीय वर्ष में INR कॉमर्स का इतिहास 100,000 से अधिक है।
1 अप्रैल 2020 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 2020 ने ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर वस्तुओं या सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए प्रतिफल की प्राप्ति पर 2% की एक नई लेवी की शुरुआत की है, जो इसके द्वारा बनाई गई या प्रदान की गई या सुविधा प्रदान की गई है (की राशि पर) कम से कम INR 20 मिलियन कुल मिलाकर) से:
- एक भारतीय निवासी
- ऐसी आपूर्ति/सेवाएं खरीदते समय भारतीय आईपी पते का उपयोग करने वाला व्यक्ति
- केवल निम्नलिखित मामलों में अनिवासी:
- विज्ञापन की बिक्री - एक भारतीय निवासी या भारतीय आईपी उपयोगकर्ता को लक्षित करना
- डेटा की बिक्री - एक भारतीय निवासी या भारतीय आईपी उपयोगकर्ता से एकत्रित।
संक्षेप में प्रावधान
- ई - कॉमर्स शामिल हैं:
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर के स्वामित्व वाले सामानों की कॉमर्स का इतिहास ऑनलाइन बिक्री
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का ऑनलाइन प्रावधान
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा सुगम माल की ऑनलाइन बिक्री या सेवाओं का प्रावधान, या दोनों।
- An ई-कॉमर्स ऑपरेटर एक अनिवासी है जो माल की ऑनलाइन बिक्री या सेवाओं के ऑनलाइन प्रावधान कॉमर्स का इतिहास या दोनों के लिए एक डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या मंच का मालिक है, संचालित करता है या प्रबंधन करता है; लेकिन इसमें एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर शामिल नहीं है जिसका भारत में पीई है और ऐसे पीई से प्रभावी ढंग से जुड़ी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करता है, या जहां ऐसा लेनदेन 2016 लेवी के लिए उत्तरदायी है।
अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए अनुपालन
प्रत्येक ई-कॉमर्स ऑपरेटर को त्रैमासिक रूप से समान लेवी भुगतान करने की आवश्यकता होगी, जो निम्नानुसार है:
| क्वार्टर एंडिंग | नियत तारीख |
| 30 जून | 7 जुलाई |
| 30 सितम्बर | 7 अक्टूबर |
| 31 दिसम्बर | 7 जनवरी |
| 31 मार्च | 31 मार्च |
टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता
सामान्य तौर पर, भारत में करों का भुगतान करने वाले अनिवासी प्रासंगिक डीटीएए के तहत अपने निवास के देश में इनके लिए टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। इक्वलाइजेशन लेवी को आयकर अधिनियम के बजाय एक अलग कानून के तहत पेश किया गया है। इस प्रकार, निवास देश में समकारी लेवी के लिए ऋण की उपलब्धता का निर्धारण करना चुनौतीपूर्ण कॉमर्स का इतिहास होने जा रहा है।
निष्कर्ष
ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर नया इक्वलाइजेशन लेवी उन पर एक महत्वपूर्ण अनुपालन बोझ और अतिरिक्त लागत लगा सकता है। बिना किसी भौतिक उपस्थिति के लाखों राजस्व अर्जित करने में इन व्यवसायों की विशिष्टता निश्चित रूप से बड़े ग्राहक/आईपी उपयोगकर्ता आधार वाले देशों के लिए चिंता का विषय रही है। व्यापार करने के आधुनिक तरीकों के लिए ऐसे करों की आवश्यकता होती है, और ये सभी उपाय बदलते समय के प्रति भारत की प्रतिक्रिया मात्र हैं।
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कॉमर्स का इतिहास
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what is E-Commerce history in India [Hindi]
इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपके साथ What is E-Commerce और E-Commerce history in india के सन्दर्भ में अच्छी इनफार्मेशन को शेयर करेंगे| आज भारत जैसे देश में हजारो लोग ऑनलाइन सामान को खरीदते या बेचते है| सामन को ऑनलाइन खरीदना और बेचना ही E-Commerce कहलाता है| सबसे पहले हम आपको E-Commerce history in india की इनफार्मेशन देते है ताकि आपको समज आये की यह इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ|
E-Commerce का भारत में इतिहास
(E-Commerce history in india)
E-Commerce इंडस्ट्री का इतिहास भारत में शुरू 2007 से हुआ था जब भारत में फ्लिप्कार्ट (FLIPKART) को लौंच किया गया था|
1995 में इन्टरनेट का जन्म हुआ था| भारत में इन्टरनेट की सुविधा को 2002 आंशिक रूप से शुरू की गयी थी| बाद में सबसे पहले IRCTC के द्वारा ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गयी थी|
भारत में शुरू में ऑनलाइन की सुविधाओं में अधिकतर ट्रावेल के सम्बन्धी सुविधा प्राप्त होती थी| IRCTC के बाद YATRA.COM और MAKEMYTRIP ने ऑनलाइन सुविधा प्रदान की और अपने पोर्टल को शुरू किया|
2006 तक कही पर भी भारत में ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेचा या खरीदा नहीं जाता था| 2006 के बाद भारत में E-Commerce इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी| फ्लिपकार्ट (FLIPKART) के द्वारा ऑनलाइन बुक(Book) को बेचा जाने लगा था| और ऐसे भारत में ऑनलाइन E-Commerce की शुरूआत हुई थी|
धीरे-धीरे नए नए स्मार्टफ़ोन बाजार में आते गए और स्मार्ट फ़ोन के यूजर बढ़ते गए| सबसे पहले एप्पल के द्वारा I-PHONE को लौंच किया गया और बाद में सैमसंग,HTC जैसी कंपनी ने अपने स्मार्टफोन को लांच लिए जिसे इन्टरनेट की सुविधा लोगो तक आसानी से पहुँच गयी|
- यह भी पढ़े:share meaning in hindi| share kya hai
भारत में ई-कॉमर्स इतिहास में प्रतिरोध कारक क्या है
What is Resistance factor in E-Commerce history in india
भारत में कॉमर्स का इतिहास E-Commerce में flipkart के बाद snapdeal और अमेज़न जैसी कई कंपनी आयी| शुरू में ट्रावेल में लोगो को ऑनलाइन प्रक्रिया करना और टिकेट बुकिंग करने में विश्वास बढ़ गया था क्योंकि वहा पर टिकेट बुकिंग करते ही सामन के रूप में टिकेट मिल जाती थी|
भारत के E-Commerce के इतिहास में सबसे बड़ा प्रतिरोधी कोई कारक था और है तो वह सिर्फ विश्वास ही है| पहले के लोग E-Commerce पर कम विश्वास करते थे| आज के समय में यह काफी कम दिखने को मिलता है| E-Commerce सेक्टर के द्वारा भारत के लोगो के ट्रस्ट इशू को दूर करने हेतु ही Cash on delivery को शुरू किया गया था|
- यह भी पढ़े: Tour of Duty क्या है| इससे सरकार को क्या लाभ है
E-Commerce history timeline in india
| Year | E-Commerce Timeline |
|---|---|
| 1995 | इन्टरनेट का जन्म हुआ |
| 2002 | भारत में IRCTC ने अच्छे से कार्य करना शुरू कर दिया था |
| 2005/2006 | MAKE MY TRIP और YATRA ने ऑनलाइन बुकिंग शुरू की |
| 2007 | Flipkart LAUNCH, MYNTRA LAUNCH |
| 2010 | SNAPDEAL की शुरुआत हुई |
| 2010 | LENSEKART LAUNCH हुआ |
| 2012-2013 | JABONG.COM की शुरुआत हुई जिसने फैशन और लाइफस्टाइल की शुरुआत की और उस समय की सबसे बड़ी कंपनी बनी |
| 2013 | AMAZON की भारत में शुरुआत हुई |
बाद में कई तरह की E-COMMERCE कंपनी भारत में आई| 2020 में भारत में E-COMMERCE के द्वारा US$ 120 billion का व्यापार होने की संभावना है|
हमें आशा कॉमर्स का इतिहास है की आपको हमारी और से दिया गया यह लेख E-Commerce history in india पसंद आया होगा| अगर इस यह इनफार्मेशन से संतुष्ट है तो इसे अधिक से अधिक लोगो तक शेयर करे|
कॉमर्स का इतिहास
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e-Commerce (ई-वाणिज्य) तथा पारम्परिक वाणिज्य क्या है एवं क्या है डब्ल्यूसीओ ?
ई वाणिज्य (e - commerce)
ई-वाणिज्य या इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य आधुनिक व्यापार की एक पद्धति है जो व्यापार संगठनों विक्रेताओं और ग्राहकों की जरूरत को कम लगात तथा माल और सेवाओ की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वितरण की गति तीव्र करता है
ई-वाणिज्य इन्टरनेट के माध्यम से व्यापार के संचालन में न केवल क्रय और विक्रय की प्रकिया है बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाओ और व्यापार के भागीदारो के साथ सहयोग भी शामिल है अगस्त २०१७ में भारत यात्रा पर आये विश्व सीमा शुल्क संगठन के महासचिव कुनियो कॉमर्स का इतिहास मिरुकिया ने बताया की डब्लूसी ओ सीघ्रही ई कॉमर्स पर दिशा निर्देश लायगा.
इस संगठन की स्थापना वर्ष 1952 में सीमा कॉमर्स का इतिहास शुल्क सहयोग परिषद् के रूप में की गई थी यह एक अंतर्सरकारी संगठन है डब्ल्यूसीओ का मूल उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में सीमा शुल्क प्रशासनो की प्रभावशीलता एवं कार्यक्षमता में वृध्दि लाना है सीमा शुल्क संगठन प्रतिनिधित्त्व 177 सदस्य देश है वर्ष 1994 में इसका नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन रख दिया गया.
विश्व सीमा शुल्क संगठन ई-कॉमर्स में बाधक चुनौतियों अवरूध्द करता है कॉमर्स का इतिहास कॉमर्स का इतिहास तथा विकासशीलं देशो को ई-कॉमर्स के लिए वातावरण प्रदान करता है.
जब वस्तुओ को एक स्थान से दुसरे स्थान पर भेजकर विक्रय किया जाता है, तब उस सम्बन्ध के सभी कार्य पारम्परिक वाणिज्य के अन्दर समझे जाते है.
दुसरे शब्दों में, पारम्परिक वाणिज्य एक व्यक्ति (या संस्था) से दूसरे व्यक्ति (या संस्था) को सामनो का स्वामित्व अंतरण है. स्वामित्व का अंतरण सामान, सेवा या मुद्रा के बदले किया जाता है.
संचार/लेन-देन तुल्यकालिक तरीके से किया जाता है. मैनुअल हस्तक्षेप प्रत्येक संचार या लेन-देन के लिए आवश्यक है.
यह स्थापित करने और पारम्परिक वाणिज्य मानक प्रथाओ को बनाए रखने के लिए मुश्किल है. व्यापार के संचार व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर करता है.
जानकारी साझा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार, व्यक्ति जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति पर कम निर्भरता जिसने वाणिज्य को आसन बना दिया.
संचार या लेन देन अतुल्यकालिक तरीके से किया जा सकता है व्यक्ति के लिए संचार या लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के स्वचालित रूप द्वारा किया जाता है
एक समान रणनिति आसानी से स्थापित की जा सकती है. ई-वाणिज्य या इलेक्ट्रॉनिक बाजार में कोई मानवीय हस्तक्षेप नही है
ई-वाणिज्य (E-Commerce) दुनिया भर में वाणिज्यिक/व्यावसायिक का समर्थन करने के लिए एक सार्वभौमिक मंच प्रदान करता है.
इलेट्रीबी समूह
El-Etreby गट आप नील और एक उपयुक्त जलवायु के तट पर उपजाऊ भूमि कहां मिल सकता है विशेष रूप से डेल्टा क्षेत्र में मिस्र में कृषि फसलों के लिए सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। प्राचीन मिस्र उनकी फसलों को उगाने के लिए इस भूमि का इस्तेमाल किया। इस खेती की जा सकती है कि प्राचीन मिस्र में केवल भूमि थी। उसके मालिक Mr.Abdullsamei अल Etreby द्वारा 1996 में अल-Etreby समूह की नींव के बाद कंपनी इष्टतम गुणवत्ता, उत्पादकता के उच्चतम डिग्री तक पहुंचने के लिए कृषि भूमि सुधार और सतत सुधार पर काम किया गया है और की क्षमता में वृद्धि करने वाले वैश्विक बाजारों को लक्षित सबसे आसान शिपिंग तरीकों के साथ सबसे अच्छा उत्पाद निर्यात।.